राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष पीएल अग्रवाल ने सूचना के अधिकार को लेकर अधिकारियों को दिए टिप्स, कहा- आरटीआई से बढी पारदर्शिता, रूका भ्रष्टाचार
जैसलमेर। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त पीएल अग्रवाल शुक्रवार को जैसलमेर आए। यहां उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में कलक्टर विष्व मोहन शर्मा और एसपी डॉ राजीव पचार की मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े टिप्स दिए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि सूचना का अधिकार शासन व प्रशासन में शुचिता की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसके लागू होने से पारदर्षिता बढी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। हमारी मूल भावना यह होनी चाहिए कि हम नागरिकों को उचित सूचनाएं उपलब्ध कराएं क्योंकि जनता के पैसे से होने वाले कामकाज के बारे में जानने का हक जनता को है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दफ्तरों में आरटीआई को लेकर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि ज्यादातर लोगों ने एक्ट को ढंग से पढा ही नहीं है। यदि हम एक बार अच्छे से सूचना का अधिकार अधिनियम को पढ लें और समझ लें तो बाद में संषय और समस्या का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना के लिए किए जाने वाले आवेदन को टालने, टरकाने और अंतिम तिथि तक धकेलने की प्रवृत्ति से भी दिक्कत पैदा होती है क्योंकि अंतिम समय में हड़बड़ाहट में सूचना तैयार करनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आवेदन मिलते ही सूचना तैयार करने की कार्रवाई की जाए।
आरटीआई के संबंध में विभिन्न जानकारियां साझा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि सूचनाएं किसी नागरिक को ही दी जा सकती हैं। किसी संस्था या संगठन के बैनर पर सूचना दी जानी आवष्यक नहीं है। केवल लोक प्राधिकरण के संबंध में ही सूचना मांगी जा सकती है यानि अमुक संस्था में सरकार का समुचित पैसा लगा होना चाहिए। निजी संस्थाओं के संबंध में सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती हैं। सूचना कार्यालय में जिस रूप में संधारित है, उसी रूप में दी जा सकती है। आवेदक द्वारा चाहे गए फोरमेट में सूचना तैयार करना या सूचना का सृजन करना अधिनियम के दायरे में नहीं है। उसके लिए इनकार किया जा सकता है। सूचना सदैव राज्य लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षरों से ही जारी की जानी चाहिए। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि कार्यालय से संबंधित 17 प्रकार की सूचना पब्लिक डोमेन में प्रदर्षित की जाएं ताकि उन सूचनाओं के लिए आमजन को आवेदन नहीं करना पड़े और इस प्रकार सूचना मांगे जाने के प्रकरणों में भी कमी आए। इन सूचनाओं को चाहे जाने पर आवेदन को पोर्टल का पता उपलब्ध कराया जा सकता है। सूचना के आवेदन के साथ दस रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न होना चाहिए। आवेदक के बीपीएल होने के प्रकरण में सूचना निःषुल्क दी जानी है लेकिन उसके बीपीएल कार्ड की सत्यापित प्रति चाही जा सकती है। आवेदक द्वारा बहुत लंबी सूचना चाहे जाने पर यदि उसे तैयार करने में दफ्तर के संसाधन विचलित होते हों तो वह सूचना संसाधनों में अदेय कहकर देने से इनकार किया जा सकता है। दूसरे कार्यालय के संबंध में सूचना मांगे जाने पर 5 दिन में संबंधित को आवेदन ट्रांसफर करें अन्यथा सूचना देने का दायित्व आवेदन लेने वाले प्रथम अधिकारी पर ही होगा। आवेदक को फोटोप्रति शुल्क के लिए लिखे जाने वाले पत्र में यह भी लिखा जाना चाहिए कि यदि वह शुल्क की गणना से असंतुष्ट है तो अपीलेंट अधिकारी को लिख सकता है। अपीलेंट अधिकारी कौन है, इसकी सूचना भी आवेदक को देनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या कार्मिक के संबंध में मांगी गई व्यक्तिगत सूचनाएं उस तृतीय पक्ष की सहमति के बाद ही दी जा सकती हैं। यदि राज्य हित मंें ऐसी सूचना देना आवष्यक हो तो राज्य लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय क रवह सूचना दे सकता है। पुलिस द्वारा यह समझे जाने पर कि सूचना देने से जांच प्रभावित होगी, अंडर इन्वेस्टिगेषन प्रकरणों की सूचनाएं दी जानी जरूरी नहीं है लेकिन किसी प्रकरण में चालान प्रस्तुत होने के बाद सूचना दी जा सकती हैं। किसी लेखक की पुस्तक जिसका कॉपीराइट संबंधित लेखक के पास है, की प्रति इस अधिकार में उलपब्ध नहीं कराई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि अपीलों की सुनवाई में अधिकारियों व संबंधित आवेदन का समय व धन बर्बाद होता है, इसलिए जो सूचनाएं देय हैं, उन्हें देने में हिचके नहीं और आवेदक को सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना होता है और वेतन से वह राषि कटती है तो निस्संदेह उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन स्वयं लोक सूचना अधिकारी की लापरवाही के चलते इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं।
जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने जिले में आरटीआई के आवेदनों की स्थिति के बारे में सूचना आयुक्त को अवगत कराते हुए बताया गया कि आमजन को देय सूचनाएं यथासंभव दिए जाने का प्रयास रहता है। एसपी डॉ राजीव पचार ने भी सुझाव दिए। इस दौरान एडीएम भागीरथ शर्मा, डीएफओ ख्याति माथुर, एसडीएम जयसिंह, तहसीलदार धर्मराज गुर्जर, जिला माध्यमिक षिक्षा अधिकारी हरिप्रकाष डिंडोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।
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